सिरहा । प्रतिगमन मजाकको रुपमा दोहोरियो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा कस्तो अवस्थामा विघटन गर्न पाउँछन् भन्ने तथ्य पुस ५ देखि फागुन ११ सम्म आइपुग्दा छर्लङ्ग भइसकेको छ । यसबारे राष्ट्रिय बहस भइसकेको छ । सरकार निर्माण र संसद विघटनसम्बन्धी संविधानका धारा र उपधाराहरु नेता र वकिलहरुलाई मात्र हैन, आम जनमानसलाई समेत कण्ठस्थ भइसकेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले समेत दुई महिनाको लामो बहसपछि आदालतले विघटनलाई बदर गरिसकेको अवस्था छ ।
प्रतिगमनको पहिलो एपिसोडको शर्मनाक पराजयसँगै संसद विघटनको बहस सकिएको हो तर, इतिहास दोहोरियो , फागुन ११ गते संसद पुनस्र्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा तु राजीनामा दिनुपर्ने थियो दिएनन । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले अनौठो ढंगबाट एमाले र माओवादीलाई फुटाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको एक महिनाभित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । लिएनन । विपक्षीहरुले ओलीको राजीनामामा दिनुस पनि नभनेको बेला तिन महिनासम्म सरकार ओलीले यथाभावी संचालन गरेके थियो , नेकपाको एकता भंग भइसक्दा पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन अढाइ महिनासम्म फिर्ता लिएन ठीक यहीबेला कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो, दोस्रो लहर सुरु हुदानि ओलीले सरकारको विश्वास मत लिने निधो गरी जनताको जिवन बचाउ गरनुको सट्टा आफनो राजनैतिक यात्रालाई सफल बनाउनु लागनु भयो ।
त्यस अंर्तगत प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी नियन्त्रणबाट बिचलीत भई र सरकारबाट भइरहेको जनताको रक्षा माथि माटो हालेर बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । संविधानतः उनले विश्वासको मत चैत २३ भित्रै लिनुपर्ने थियो तर उनले महामारीमा केन्द्रीत नभई आफैं विशेष अधिवेशन डाके र विश्वासको मत मागे संसदमा ओलीले विश्वासको मत पाउने छाटकाट पहिला देखि थियन र विश्वासको मत नपाएका स्वतः पदमुक्त भए ।
ओलीलाई राष्ट्रपतिले ठूलो दलको हिसाबले धारा ७६(३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनाइन् संविधानतः त्यो ठीकै थियो, विपक्षीले पनि मानेकै थिए । देशमा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको थियो, यस्तोबेलामा महामारीविरुद्ध लागौं भनेर काँग्रेस र माओवादीले पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो, ७६(३) अनुसार एकमहिना विश्व महामारीविरुद्ध जुट्नका सट्टा संविधान विघटन गरी सत्ता कब्जा गर्ने चलखेलमा बढी केन्द्रीत देखियो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकारको गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट संविघान विपरित सिफारिस हुनु, त्यसैमा टेकेर राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु त्यो दाबीलाई संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर रातारात खारेज गर्नु अनि धारा ७६(३) मै फर्केर ओलीको पद कायमै रहेको मानिनु र धारा ७६(३) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु भद्दा राजनीतिक मात्र नभई माहामारीको बेलामा जनताको जिवन संग गरेको खेलवाड बाहेक केही हुन सक्दैन , ७६ (५) सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले सांसदहरुको व्यक्तिगत संख्या हेरेर निर्णय दिनुपर्छ, दलको ह्विप होइन ।
यो आधारमा हेर्दा शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी जायज देखिन्थ्या तर राष्ट्रपतिले खारेज गर्नु संविधानको बर्खिलाप र संविधानमाथि गरिएको यो मजाक ढाकछोप हुन सक्दैन हो भन्ने पनि प्रष्टै छ, सरकार निर्माणको लागी उचित संख्या हुदाहुदै संसद विघटन गर्नु जनता संगको भद्दा मजाक बाहेक केही हुन सक्दैन , यो दोस्रो पटको प्रतिगमनमा राष्ट्रपती प्रमुख भुमिकामा रहेको स्पष्ट छ अब सबै प्रतिगमनकारी शक्ती बाहेकको आँखा सर्वोच्च अदालत तिर नै हो, ओली नेत्तृवको सरकार र निर्वाचन आयोगको पिछल्लो गतिविघीले गर्दा हुने चुनाव कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सहज छ, यो राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भएको चुनाव भन्दा फरक हुने छैन, जनता उपचारको लागी छटपटि राखेको बेला जनता संग यस्तो भद्दा मजाक र्गनु उचित होईन र मानवता विरोधी हो ।
